नई दिल्ली:
केंद्र सरकार ने दिल्ली के मास्टर प्लान-2021 में संशोधन किया है. संशोधन का गजट नोटिफिकेशन जारी किया गया है. नोटिफिकेशन के मुताबिक ‘दिल्ली के अंदर अब कोई भी औद्योगिक गतिविधि केवल हाईटेक और सर्विस आधारित उद्योग तक ही सीमित रहेगी.’ हाईटेक और सर्विस आधारित उद्योगों की इजाजत मौजूदा इंडस्ट्रियल एरिया में दी जाएगी लेकिन इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेडेशन चार्जेस देने होंगे जो संबंधित अथॉरिटी या स्थानीय अथॉरिटी तय करेगी और वसूल करेगी.
